काठमाण्डु – संसद्को लेखा समितिको बैठकले कालोबजारी र सिन्डिकेटबाट उपभोक्तालाई राहत दिन प्रत्येक स्थानीय तहमा कम्तीमा एउटा सुपथ पसल सञ्चालन गर्ने गरी संयन्त्र बनाउन उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ । सोमबार बसेको समितिको बैठकले व्यापारिक प्रयोजनका लागि चिनी लगायतका वस्तुहरूको गैरकानूनी तरिकाले आयात भइरहेको भन्दै त्यसलाई नियन्त्रण गर्न पनि निर्देशन दिएको छ…