काठमाण्डु – स्थानीय तहहरुले विकास निर्माणको खर्च आफ्नो सुविधामा उपयोग गरेको पाइएको छ । महालेखा परीक्षकले आफ्नो प्रतिवेदनमा अर्थ मन्त्रालयको निर्देशिका लत्याएर सवारी साधनमा खर्च गरेको पाइएको जनाएको छ । अर्थ मन्त्रालयद्वारा जारी निर्देशिका, २०७४ मा नेपाल सरकारबाट उपलब्ध गराएको बजेटबाट कार्यालयको नियमित प्रयोजनको लागि सवारीसाधन खरिद गर्न नपाइने व्यवस्था छ । यो वर्ष २९२स्थानीय…