काठमाण्डु – प्रतिनिधिसभा बैठकमा ‘सुशासन प्रवर्द्धन तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाह सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक २०८१’ प्रस्तुत गरिएको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका तर्फबाट सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङले बुधबार विधेयक प्रस्तुत गरेका छन् । विधेयक प्रस्तुत गर्दै उनले दुवै सदनको बैठक नभएका बेला कानून अत्यावश्यक भएकाले अध्यादेशहरू ल्याउनुपरेको बताए…