काठमाण्डु – प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह ‘बालेन’ नेतृत्वको सरकारले २०६२/६३ सालयताका सार्वजनिक पदाधिकारीको सम्पत्ति छानबिन गर्न उच्चस्तरीय समिति बनाउने घोषणा गरेको छ । मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट स्वीकृत सरकारका १०० कार्यसूचीमा ‘सुशासन, पारदर्शिता र भ्रष्टाचार नियन्त्रण’ खण्डअन्तर्गत छानबिन समिति बनाउने विषय समावेश छ । भ्रष्टाचारको छानबिनका लागि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयअन्तर्गत अधिकारसम्पन्न ‘सम्पत्ति छानबिन समिति’ गठन गर्ने, समितिमा…