राष्ट्रपति र सांसदलाई दबाब दिए सात वर्ष कैद

काठमाडाैं– नयाँ मुलुकी संहिता एेन अनुसार अब राष्ट्रपति र संसदलार्इ दबाब दिन नपाइने भएको छ । मुलुकी अपराध संहिता २०७४ मा राष्ट्रपति र संसदलार्इ दबाब दिनेलार्इ कैद र जरिवाना हुने व्यवस्था उल्लेख गरिएको छ । भाद्र १ गतेदेखि कार्यान्वयनमा अाएको एेनको भाग २ को फाैजदारी कसुरहरू अन्तर्गतको परिच्छेद–१ राज्यविरूद्धका कसुरहरू अन्तर्गत दफा ५८ मा राष्ट्रपति…