काठमाण्डु – सरकारले आगामी आर्थिक विधेयक, २०८३ मार्फत हरित करसम्बन्धी व्यवस्थामा महत्त्वपूर्ण संशोधन गरेको छ । सरकारले बजेटमार्फत ३६० वटा वस्तुमा लाग्दै आएको अन्त:शुल्क खारेज गरी भन्सार बिन्दुमा संकलन हुने पूर्वाधार विकास कर, सडक मर्मत तथा सुधार दस्तुरजस्ता छरिएका करलाई एकीकृत गरी हरित करमा समाहित गरेको हो । छरिएर रहेका करका शीर्षकहरूलाई एकीकृत गरी राजस्व…