काठमाडौं– ठूला करदाता कार्यालयले निर्धारण गरेको एनसेलमाथीको करलाई सर्वोच्चले बदर गरेपछि अदालतको तटस्थताबारे चांसो व्यक्त भएको छ । प्रतिनिधि सभाको कानून न्याय तथा मानव अधिकार समितिमा शक्रवार सर्वोच्चको फैसलाबारे छलफल भएको हो । सर्वोच्च अदालतले भदौ ९ गते एनसेलको हकमा ठूला करदाता कार्यालयले निर्धारण गरेको करलाई बदर गर्दै पुनः कर निर्धारण गर्नुपर्ने फैसला सुनाएपछि उक्त…