काठमाण्डु– सरकारले भूमि समस्या समाधान आयोग खारेज गरेको छ । सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश, २०८३ जारी गरेसँगै आयोग खारेज भएको हो । आयोगको सट्टा सरकारले कार्यदल वा समिति गठन गर्न सकिने प्रावधान राखिएको छ । भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुमवासीलाई जग्गा उपलब्ध गराउने र अव्यवस्थित बसोवासीलाई व्यवस्थापन गर्ने…