काठमाडौँ — केन्द्रीय बैंकको अनुमतिबिना भुक्तानी प्रणाली सञ्चालन गरे १० वर्षसम्म जेल सजाय भोग्नुपर्ने व्यवस्था हुन लागेको छ । व्यवस्थापिका–संसद्मा दर्ता भएको भुक्तानी तथा फस्र्योट सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकमा उक्त व्यवस्था राखिएकाे छ । ‘अनुमतिपत्र नलिई भुक्तानी प्रणाली सञ्चालक वा भुक्तानी सेवा प्रदायकको रूपमा कार्य गरे/गराएमा पाँच वषदेखि १० वर्षसम्म कैद वा एक करोड रुपैयाँसम्म जरिवाना…