काठमाडौँ—तराई÷मधेस फास्ट ट्रयाकको विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) मन्त्रिपरिषद्मा अड्किएर बसेका बेला संसदीय समितिले निर्माणको जिम्मा पाएको नेपाली सेनालाई बोलाएर छलफल गरेको छ। ४ वर्षभित्र निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्य लिइएको यो सडकको नयाँ डीपीआर बनाएर रक्षा मन्त्रालय मार्फत् मन्त्रिपरिषद्मा पेश गरेको ३ महिना पुग्दा पनि स्वीकृत नभएका बेला संसदको विकास तथा प्रविधि समितिमा सोमबार छलफल भएको…