काठमाण्डु- सरकारले वास्तविक सुकुमवासीहरूलाई जग्गाधनी प्रमाणपुर्जा लालपुर्जा वितरण नहुँदासम्म अस्थायी व्यवस्थापनस्वरूप मासिक १५ हजार रुपैयाँ घरभाडा उपलब्ध गराउने तयारी गरेको छ। प्रतिनिधि सभाअन्तर्गतको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा शहरी विकास मन्त्रालय र संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका प्रतिनिधिहरूले उक्त योजना सम्बन्धी जानकारी दिएका हुन्। सरकारका अनुसार काठमाडौंसहित विभिन्न स्थानका होल्डिङ सेन्टरमा रहेका भूमिहीनहरूको…