मधेसमा स्थानीय तहको संख्या बढाउने निर्णय कार्यान्वयनको बाटो खुल्यो

काठमाडौं– सर्वाेच्च अदालतले तराई मधेसमा स्थानीय तहको संख्या बढाउने निर्णय कार्यान्वयनको बाटो खुला गरिदिएको छ।   सर्वोच्च अदालतले स्थानीय तहको संख्या थप्ने विषयमा दिएको आफ्नै अन्तरिम आदेश खारेज गरिदिएपछि सरकारको निर्णय कार्यान्वयनको बाटो खुलेको हो।    तत्कालीन प्रचण्ड सरकारले तराई मधेसका जिल्लामा स्थानीय तहको संख्या बढाउने निर्णय गरेपछि त्यसविरुद्ध अधिवक्ता धनबहादुर श्रेष्ठले रिट दायर गरेका…