काठमाण्डु- प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह पहिलो औपचारिक द्विपक्षीय विदेश भ्रमणका लागि मंसिरमा भारत जाने तयारीमा छन्।
तर अझैसम्म दुवै पक्षबाट भ्रमणको औपचारिक मिति र कार्यतालिका सार्वजनिक भइसकेको छैन। सरकारी स्रोतका अनुसार प्रधानमन्त्री शाह मंसिरको पहिलो साता भारत जाने तयारीमा छन्। उनको भ्रमण तीनदेखि चार दिनसम्म हुन सक्ने छ।
भ्रमणलाई परिणाममुखी बनाउन परराष्ट्र मन्त्रालयले तयारी गरिरहेको छ। प्रधानमन्त्रीको सचिवालय पनि आन्तरिक छलफलमा छ। प्रधानमन्त्रीको सल्लहाकार टीमकी सदस्य दीपा दाहालका अनुसार भ्रमण छोटो र फलदायी बनाउने गरी तयारी भइरहेको छ। भ्रमणमा सहभागी टोलीको नामको अन्तिम भइसकेको छैन।
परराष्ट्र मन्त्रालय स्रोतका अनुसार यसपटक प्रधानमन्त्रीसँग चारजना मन्त्रीसहित ३६ देखि ४० जनासम्मको टोली हुनेछ। टोलीमा मन्त्रीहरू, प्रधानमन्त्रीका सल्लाहकार, सांसदहरू, सचिवालयका सदस्य, सरकारी अधिकारी, निजी क्षेत्रका अधिकारी तथा सञ्चारमाध्यमका प्रतिनिधि सहभागी हुने छन्।
‘निजी क्षेत्र, केही सञ्चारमाध्यमका प्रतिनिधि, प्रधानमन्त्रीका सल्लाहकार, मन्त्रीहरूका सल्लाहकार र सरकारी प्रतिनिधिसहित ४० जनाको टोली बन्न लाग्दैछ सुरुमा १५ देखि २० जनाको टोली भन्ने थियो। तर मन्त्रीहरू थपिएपपछि ठूलो टोली बन्ने देखिएको छ,’ परराष्ट्र मन्त्रालका एक अधिकारीले काठमाण्डुपाटीलाई भने।
स्रोतका अनुसार परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनाल, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठ, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री खडकराज (गनेश) पौडेल र भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री सुनिल लम्साल भ्रमणमा सहभागी हुने करिब तय भएको छ।
यस्तै प्रधानमन्त्रीका राजनीतिक सल्लाहकार असिम शाह, प्रमुख सल्लाहकार कुमार बेन, प्रेस विज्ञ दीपा दाहाल र परराष्ट्र मन्त्रालयका सचिव अमृतबहादुर राई पनि भ्रमण टोलीमा रहने स्रोतले जनाएको छ। टोलीमा सांसद राजु पाण्डे र निशा डाँगीसहित पनि रहने सम्भावना छ। स्रोतका अनुसार प्रधानमन्त्रीका सहयोगी सुदीप ढकाल पनि टोलीमा सहभागी हुने सम्भावना छ।
तर प्रधानमन्त्रीकी प्रेस विज्ञ दाहालले ठूलो टोली बन्ने सम्भावना नरहेको बताएकी छन्। ‘ठूलो टोली भने पक्कै बन्दैन। परराष्ट्र मन्त्रालयले छरितो बनाउन काम गरिरहेको छ। भ्रमणमा जाने सदस्यहरूको नाम फाइनल भइसकेको छैन,’ उनले भनिन्। भ्रमण टोलीमा चार मन्त्रीसहित ३६ सदस्य रहने र आवश्यकताअनुसार संख्या ४० सम्म पुग्न सक्ने बताइएको छ।
विकास आयोजनालाई प्राथमिकता
प्रधानमन्त्री शाह चैत १३ गते प्रधानमन्त्री नियुक्त भएका थिए। त्यसयता उनी पहिलोपटक औपचारिक द्विपक्षीय भ्रमणमा भारत जान लागेका हुन्। यसअघि उनी संयुक्त राष्ट्रसंघको ८१औँ महासभामा सहभागी हुन अमेरिका गएका थिए।
प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणलाई उपलब्धिमूलक बनाउने दाबी परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालले यसअघि नै गरेका थिए। केही दिनअघि काठमाण्डुपाटीसँगको कुराकानीमा उनले परिणाम आउने गरी काम नहुने अवस्थामा विदेश भ्रमणमै नजाने प्रधानमन्त्रीको प्रतिबद्धता रहेको बताएका थिए।
‘परिणाम आउने हिसाबले काम नहुँदा विदेश भ्रमणमै जाँदिनँ भन्ने प्रधानमन्त्रीको एक किसिमको कमिटमेन्ट थियो। यो भ्रमण एकदमै फलदायी र परिणामउन्मुख हुन्छ भन्नेमा हामी विश्वस्त छौँ। त्यहीअनुसार आवश्यक मन्त्रालय र हामीले पनि तयारी गरिरहेका छौँ,’ खनालले भनेका थिए।
सम्बन्धित क्षेत्रका मन्त्रीहरू पनि सहभागी भएर सम्झौता तथा सहकार्यका विषयमा छलफल गर्दा भ्रमण बढी फलदायी हुने प्रधानमन्त्री शाहको बुझाइ छ। यस विषयमा मन्त्रिपरिषद् बैठकमा समेत छलफल भएको उनले बताएका थिए।
प्रधानमन्त्रीको भ्रमणमा मन्त्रीहरू सहभागी गराउनुको उद्देश्य औपचारिक भेटघाटमा मात्र सीमित नभई सम्बन्धित मन्त्रालयका आयोजनाहरू, व्यापार तथा आर्थिक सहकार्यका विषयमा छलफल र सम्झौता गर्नु रहेको सरकारको भनाइ छ।
सांसदहरू पनि जाँदै
प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका तर्फबाट सांसदहरू पनि सहभागी हुने सम्भावना छ। जलविद्युत् आयोजना, विकास निर्माण, पर्यटन र पूर्वाधारका क्षेत्रमा काम गरेका सांसदहरूलाई भ्रमणमा सहभागी गराउने विषयमा पार्टीभित्र छलफल भइरहेको छ।
रास्वपाका प्रवक्ता जगदीश खरेलले प्रधानमन्त्रीको भ्रमण केवल औपचारिक भ्रमण नभई विभिन्न क्षेत्रमा सहमति र सहकार्य अघि बढाउने उद्देश्यले हुन लागेको बताए।
‘प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणमा सांसदहरू पनि पर्न सक्ने सम्भावना छ। किनभने प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमण यत्तिकै घुमेर आउने हिसाबको हुँदैन। त्यहाँ गएर सम्बन्धित क्षेत्रमा राम्रैसँग सहमतिहरू गर्नुपर्ने, कार्यान्वयन गर्नुपर्ने र छलफल गर्नुपर्ने हुन सक्छ। त्यसकारण सरकारबाहेक सांसदहरू पनि सहभागी बन्न सक्नुहुन्छ,’ खरेलले काठमाण्डुपाटीलाई भने।
भ्रमणलाई फलदायी बनाउन आवश्यकताअनुसार अन्य व्यक्तिहरू पनि टोलीमा सहभागी हुन सक्ने उनले बताए। प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरू नै सहभागी हुने भएकाले सम्बन्धित क्षेत्रका जानकार तथा प्रतिनिधिहरूको सहभागिताले छलफललाई प्रभावकारी बनाउन सक्ने उनको भनाइ छ।
खरेलले पार्टी सभापति रवि लामिछानेसँग प्रधानमन्त्रीको छलफल भइरहेको हुन सक्ने बताए। भ्रमणअघि पार्टीसँग औपचारिक छलफल हुने जानकारी आफूले पाएको बताए। तर भ्रमण टोलीमा को-को सहभागी हुने भन्ने पार्टीलाई औपचारिक जानकारी आइनसकेको उनले स्पष्ट पारे।
सहकार्य अघि बढाउने पक्षमा भारत
प्रधानमन्त्री शाह र भारतीय समकक्षी नरेन्द्र मोदीबीचको भेटमा विभिन्न नयाँ योजना तथा द्विपक्षीय सहकार्यका विषयमा छलफल हुने तयारी छ। भारतीय सञ्चारमाध्यमहरूले पनि भ्रमणका क्रममा आर्थिक सहायता, जलविद्युत्, व्यापार, पूर्वाधार र कनेक्टिभिटीका विषयमा सहमति हुन सक्ने उल्लेख गरेका छन्।
भारतका विदेश सचिव विक्रम मिस्रीले कात्तिक १८ र १९ गते नेपाल भ्रमण गरी प्रधानमन्त्री शाहसहित उच्च सरकारी अधिकारीसँग भेटवार्ता गरेका थिए। उनले प्रधानमन्त्री मोदीको निमन्त्रणा हस्तान्तरण गर्नुका साथै प्रधानमन्त्री शाहको भारत भ्रमणका सम्भावित एजेन्डा र त्यसबाट प्राप्त हुन सक्ने उपलब्धिबारे छलफल गरेका थिए।
नेपाल र भारतका परराष्ट्र सचिवबीच भएको द्विपक्षीय छलफलमा व्यापार, विकास साझेदारी, जलविद्युत्, भौतिक कनेक्टिभिटी, सीमा व्यवस्थापन, ऊर्जा तथा जनस्तरको सम्बन्धका विषय समेटिएका थिए। स्टार्टअप, डिजिटल कनेक्टिभिटी, कृत्रिम बौद्धिकता र खेलकुदमा सहकार्यका नयाँ सम्भावनाबारे पनि दुवै पक्षले छलफल गरेका थिए।
परराष्ट्र मन्त्रालय स्रोतका अनुसार व्यापार सम्झौता, विभिन्न आयोजना, पर्यटन गन्तव्य, जलविद्युत् तथा भौतिक पूर्वाधारका क्षेत्रमा सहकार्य अघि बढाउने उद्देश्यले सम्बन्धित मन्त्रीहरूलाई भ्रमणमा सहभागी गराउन लागिएको हो।
‘व्यापार सम्झौता, विभिन्न आयोजनाको सम्झौता, पर्यटनसम्बन्धी नयाँ गन्तव्यको सम्झौता, जलविद्युत् आयोजना र भौतिक पूर्वाधारका क्षेत्रमा सहमति गर्नुपर्ने भएकाले सम्बन्धित विषयगत मन्त्रीहरू पनि आए राम्रो हुन्थ्यो भन्ने कुरा भारतीय पक्षबाट आएको रहेछ। त्यसैअनुसार तयारी भइरहेको छ,’ स्रोतले भन्यो।
दुई अर्ब डलर सहायतादेखि हवाई मार्गसम्म
यसपटकको भारत भ्रमणमा नेपालले बाढीपछिको पुनर्निर्माणका लागि भारतसँग दुई अर्ब अमेरिकी डलर बराबरको आर्थिक सहायता माग गरेको छ। यो सहायता अनुदान, सहुलियतपूर्ण ऋण तथा पुनर्निर्माण सहयोगका रूपमा उपलब्ध गराउन नेपालले प्रस्ताव गरेको हो।
नेपालले एक अर्ब अमेरिकी डलर बराबरको सहुलियतपूर्ण ऋण, ५० करोड डलर अनुदान र भोटेकोशी–रसुवा क्षेत्रमा आएको बाढीपछिको पुनर्निर्माण तथा पुनःस्थापनाका लागि थप ५० करोड डलर प्रस्ताव गरेको छ। यो प्रस्ताव औपचारिक रूपमा भारतसमक्ष पेस भइसकेको छ। यसमा भारतीय पक्षको निर्णय पर्खिरहेको परराष्ट्र मन्त्रालयका अधिकारीहरूले बताएका छन्।
भ्रमणका क्रममा नेपालले पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल र गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलका लागि थप हवाई प्रवेशमार्ग उपलब्ध गराउन पनि भारतसँग आग्रह गर्ने तयारी गरेको छ। अन्तर्राष्ट्रिय उडानलाई सहज बनाउन थप हवाई मार्ग आवश्यक रहेको नेपालको भनाइ छ।
यस्तै, नेपाल–भारत व्यापार तथा पारवहन सन्धिको पुनरावलोकन, गैरभन्सार अवरोध हटाउने, नेपाली निर्यातकर्ताले भोग्दै आएका समस्या समाधान गर्ने र तेस्रो मुलुकसँगको व्यापार सहज बनाउन भारतका गुजरात र ओडिसास्थित थप बन्दरगाह प्रयोगको पहुँच उपलब्ध गराउने विषय पनि नेपालको प्राथमिकतामा छन्।
नेपालले भारतसँगको व्यापार सन्धि सन् २०३० मा नवीकरण हुने समयभन्दा अगाडि नै पुनरावलोकन गर्न चाहेको छ। यसबाट नेपाली वस्तुको निर्यातमा देखिएका अवरोध हटाउन र व्यापारलाई सहज बनाउन सकिने नेपालको अपेक्षा छ।
ऊर्जा तथा जलविद्युत् क्षेत्रमा पञ्चेश्वर बहुउद्देश्यीय आयोजना, तल्लो अरुण जलविद्युत् आयोजना, सीमापार प्रसारण लाइन र विद्युत् व्यापार विस्तारका विषयमा पनि छलफल हुने सम्भावना छ। नेपालमा उत्पादित विद्युत् भारतीय बजारमा बिक्री गर्ने तथा भारतको प्रसारण प्रणाली प्रयोग गरी बंगलादेशसम्म निर्यात गर्ने विषयलाई पनि नेपालले महत्त्व दिँदै आएको छ।
त्यस्तै, लामो समयदेखि रोकिएका भारतीय सहयोगका आयोजनाहरू अघि बढाउने, एकीकृत जाँच चौकी निर्माण, सीमा पुल, सडक तथा रेलमार्ग विस्तारका विषय पनि भ्रमणका एजेन्डामा रहनेछन्।
पञ्चेश्वरदेखि जनकपुर-अयोध्या रेलसम्म
भारत भ्रमणका क्रममा पञ्चेश्वर बहुउद्देश्यीय आयोजना पुनः अघि बढाउने विषयले पनि प्राथमिकता पाउने देखिन्छ। महाकाली नदीमा प्रस्तावित यो आयोजना लामो समयदेखि लाभ बाँडफाँट र अन्य प्राविधिक विषयमा सहमति हुन नसक्दा रोकिएको छ। आयोजना अघि बढेमा विद्युत् उत्पादन, सिँचाइ र बाढी नियन्त्रणमा दुवै देशलाई लाभ पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ।
भारतीय विदेश सचिव मिस्रीले नेपाल भ्रमणका क्रममा जनकपुरधाम र अयोध्याबीच रेल सेवा सञ्चालनको तयारी पूरा भएको जानकारी दिएका थिए। उनले रेलमार्गमा परीक्षणसमेत गरिएको बताएका थिए। यसले नेपाल र भारतबीच धार्मिक पर्यटन तथा जनस्तरको सम्बन्ध विस्तारमा सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ।
यसैगरी सिलिगुडी–झापा पेट्रोलियम पाइपलाइन, महेन्द्रनगरमा ड्राइपोर्ट निर्माण, सीमापार व्यापार तथा पूर्वाधार विकासका विषयमा पनि छलफल हुने सम्भावना छ।
भारतको उत्तराखण्डका क्याबिनेट मन्त्री सतपाल महाराजले पनि प्रधानमन्त्री शाहको भ्रमणका क्रममा पञ्चेश्वर आयोजना, सीमा क्षेत्रका समस्या, महेन्द्रनगरमा प्रस्तावित ड्राइपोर्ट र धार्मिक पर्यटनका विषयमा छलफल हुन सक्ने बताएका छन्। शाहको भ्रमणमा नेपाली पर्यटनमन्त्री खडकराज पौडेल पनि सहभागी हुने उनले केही दिनअघि बताएका छन्।
महाराजले भारतको पूर्णागिरि मन्दिर र नेपालको सिद्धबाबा मन्दिरलाई धार्मिक पर्यटनका माध्यमबाट जोड्ने तथा उत्तराखण्डको जिम कर्बेट राष्ट्रिय निकुञ्ज र नेपालको चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जबीच सहकार्य विस्तार गर्ने सम्भावनासमेत औँल्याएका छन्। यद्यपि उत्तराखण्ड भ्रमणको औपचारिक कार्यक्रम र एजेन्डा भने अन्तिम भइसकेको छैन।
सीमा मुद्दा पनि उठाउने तयारी
नेपाल र भारतबीच लामो समयदेखि कायम सीमा विवादका विषय पनि प्रधानमन्त्री शाहको भ्रमणमा उठ्ने बताइएको छ। विशेषगरी लिपुलेक, कालापानी र लिम्पियाधुरासम्बन्धी विवादमा नेपालको आधिकारिक अडान प्रस्तुत गर्ने तयारी छ। सुस्ता क्षेत्रको समस्याबारे पनि छलफल हुन सक्नेछ।
परराष्ट्र मन्त्रालयका अधिकारीहरूका अनुसार सीमा विवाद समाधानका लागि दुवै देशबीच स्थापित संयन्त्रलाई सक्रिय बनाउने विषयमा पनि कुराकानी हुन सक्छ। यसअघि पनि दुवै देशले सीमा समस्या कूटनीतिक संवाद र विद्यमान संयन्त्रमार्फत समाधान गर्ने प्रतिबद्धता जनाउँदै आएका छन्।
परराष्ट्र मन्त्रालयका अनुसार दुई देशबीचको सम्बन्ध सुमधुर बनाउन र विश्वासको वातावरण सिर्जना गर्न प्रधानमन्त्री शाह र भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीबीच एक्लाएक्लै संवाद पनि हुनेछ। उच्चस्तरीय संवादबाट पुराना असमझदारी व्यवस्थापन गर्दै व्यापार, ऊर्जा, पूर्वाधार र कनेक्टिभिटीका क्षेत्रमा सहकार्य अघि बढाउने अपेक्षा गरिएको छ।
परिणाममुखी बनाउन सुझाव
प्रधानमन्त्री शाहको भारत भ्रमणमा मन्त्री र सांसदसहित ठूलो टोली सहभागी हुने तयारी भइरहेका बेला कूटनीतिक विज्ञहरूले भने टोलीको आकारभन्दा भ्रमणको तयारी र उपलब्धिलाई महत्त्व दिनुपर्ने सुझाव दिएका छन्।
नेपालका लागि भारतका पूर्वराजदूत शंकर शर्मा र नीलाम्बर आचार्यले भारतसँगका पुराना सम्झौता, सन्धि र ऐतिहासिक दस्तावेजको गहन अध्ययन गरेर मात्र प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरू वार्तामा जानुपर्ने बताएका छन्।
भारतका लागि निवर्तमान राजदूत डा. शंकर शर्माले भारतसँगको वार्तामा नेपालको अडान स्पष्ट हुनुपर्ने बताए। कुन विषयमा के माग गर्ने, त्यसका लागि कस्ता प्रमाण र आधार प्रस्तुत गर्ने तथा विगतका सहमति र अहिलेको अवस्थाबीच के फरक छ भन्ने विषयमा तयारी आवश्यक रहेको उनको सुझाव छ।
‘प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरू लस्कर लागेर भारत भ्रमण निस्कनु मात्रै ठूलो कुरा होइन। त्यहाँ हामीले कस्ता मुद्दा उठाउँछौँ, कसरी हाम्रा अडान प्रस्तुत गर्छौँ, कूटनीतिक विषय कसरी सुल्झाउँछौँ र कस्तो सम्बन्धका लागि जान्छौँ भन्ने विषय महत्त्वपूर्ण हो’, शर्माले काठमाण्डुपाटीसँग भने, ‘यसका लागि सम्बन्धित विषयगत मन्त्री र प्रधानमन्त्रीले गहिरोसँग अध्ययन र संवाद गरी कूटनीतिक कौशल, परिपक्वता र चातुर्यका साथ अघि बढ्नुपर्छ।’
वार्तामा तथ्य र प्रमाण प्रस्तुत गर्न नसके नेपाल आफैँ अलमलमा पर्नेतर्फ उनले सचेत गराएका छन्। ‘वार्तामा गएर तथ्य भएन भने अल्मलिने अवस्था हुन्छ। त्यसकारण भोलि पछुताउनु नपरोस्। सत्यलाई फरक ढंगले प्रस्तुत गर्नुपर्छ। सहमति गर्दा पनि हिजोको र आजको सहमति के र कस्तो छ भन्ने विषय महत्त्वपूर्ण हुन्छ। पुराना दस्तावेजको गहन अध्ययन गर्नु अपरिहार्य छ,’ उनले भने।
भारतका लागि पूर्वनेपाली राजदूत नीलाम्बर आचार्यले पनि नयाँ सरकारका मन्त्रीहरूका लागि कूटनीतिक परिपक्वता र प्रस्तुति महत्त्वपूर्ण हुने बताए। भारतसँगको सम्बन्धमा देखिएका समस्या समाधान गर्न वार्ताको शैली र विषयवस्तु दुवैमा ध्यान दिनुपर्ने उनको सुझाव छ।
‘उहाँहरू नयाँ नयाँ हुनुहुन्छ। त्यसकारण परिपक्वता र प्रस्तुतिमा पनि कूटनीतिक सम्बन्ध बढाउने किसिमको हुनुपर्छ। सीमा विवादको सन्दर्भमा करिब ८९ प्रतिशत काम भइसकेको छ। बाँकी विषय त्रिपक्षीय अथवा वार्ताको माध्यमबाट समाधान हुनुपर्छ,’ आचार्यले भने।
सीमा विवादलगायतका जटिल विषयमा अघि बढ्नुअघि सम्बन्धित विषयका विज्ञ, सरकारी अधिकारी र आफ्नै वार्ता टोलीसँग पर्याप्त छलफल तथा परामर्श गर्नुपर्ने उनी बताउँछन्। कूटनीतिक विषयमा अपरिपक्व व्यवहारले अनावश्यक समस्या निम्त्याउन सक्ने भएकाले प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूले त्यसतर्फ विशेष ध्यान दिनुपर्ने उनको सुझाव छ।
विज्ञहरूले भारत भ्रमणका क्रममा नयाँ आयोजनाको उद्घाटन र शिलान्यासमा मात्र केन्द्रित नभई विगतमा सहमति भएर पनि अलपत्र परेका आयोजनालाई कसरी सम्पन्न गर्ने भन्ने विषयमा ठोस सहमति गर्नुपर्ने बताएका छन्। उनीहरूका अनुसार भ्रमणको सफलता सम्झौताको संख्याभन्दा पनि त्यसको कार्यान्वयन र नेपालले प्राप्त गर्ने प्रत्यक्ष लाभबाट मापन हुनुपर्छ।
प्रतिक्रिया