महालेखाको प्रतिवेदनः स्थानीय तहमा सल्लाहकारका नाममा ५ अर्ब स्वाहा

काठमाण्डु - स्थानीय जनप्रतिनिधिले पारिश्रमिक, बैठक भत्ता, स्वकीय वा सल्लाहकारको नाममा कानून विपरित ५ अर्ब बढी खर्च गरेको पाइएको छ । महालेखा परीक्षकको कार्यालय मंगलबार राष्ट्रपतिलाई बुझाएको ५७ औं वार्षिक प्रतिवेदनमा स्थानीय जनप्रतिनिधिहरुले मासिक पारिश्रमिक, बैठक भत्ता लगायतका नाममा कानून विपरित लिएका सुविधाको हिसाव उल्लेख छ । २९ स्थानीय तहले निवृत्तभरण पाउने पदाधिकारीलाई १ करोड…