काठमाण्डु – सरकारले विभिन्न अध्यादेशहरू मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट सोमबार सिफारिस गरी राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलसमक्ष पेश गरेको छ । जसमा सार्वजनिक निकायमा हुने नियुक्तिलाई पारदर्शी र प्रतिस्पर्धी बनाउने, दलीय राजनीतीकरण अन्त्य गर्ने, सार्वजनिक निर्माणलाई तीव्रता दिने, सहकारीका साना बचतकर्ताको रकम फिर्ता गर्ने तथा भूमि, मालपोत र नापी लगायतका सेवा प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यसहित अध्यादेश सिफारिस गरिएका छन् ।…